नाशिक :प्रतिनिधी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून जात असून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दरात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सरासरी केवळ ३०० ते ८०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका कमी दर मिळत आहे. हा दर उत्पादन खर्चाच्या निम्म्याहूनही कमी आहे. कांदा दरातील घसरण थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली आहे.KANDABAJARBHAV
घटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना यासंदर्भात ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठविले आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च दीड हजार ते १८०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. सध्या त्याचे दर निम्म्याहून कमी झाले आहेत. बाजारात मिळणाऱ्या दरात काढणी व वाहतूक खर्चदेखील भरून काढणे अशक्य झाले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांवर मातीमोल दराने विक्रीची वेळ आली असून अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर कांदा फेकण्याच्या मनस्थितीत पोहोचले असल्याकडे दिघोळे यांनी लक्ष वेधले.केंद्र सरकारची योजना उपलब्ध असताना आणि कांद्याचे दर उत्पादन खर्चाच्या निम्म्यापेक्षा खाली गेले असताना राज्य सरकारने अजूनही हस्तक्षेप का केला नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. एमआयएस योजना तातडीने लागू न झाल्यास राज्यात आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.KANDABAJARBHAV
एमआयएसच्या अटी पूर्ण…
सद्यस्थितीत कांदा दरात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली असून, ही परिस्थिती स्पष्टपणे त्रासदायक विक्रीची आहे. त्यामुळे बाजार हस्तक्षेप योजना अर्थात ‘एमआयएस’ लागू करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण झालेल्या आहेत. ही योजना लागू झाल्यास शासन बाजारात खरेदीदार म्हणून उतरल्यामुळे बाजारातील घबराट विक्री थांबेल. कांद्याच्या दरात स्थैर्य येईल आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी दरकपात नियंत्रित होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान उत्पादन खर्च परत मिळण्यास मदत होईल, असे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.
