सायबर पोलिसांचे ‘स्पेशल मॉनिटरिंग’AI व मॉर्फिंगचा गैरवापर उघड
नाशिकमधील गाजत असलेल्या जिल्ह्याची पूर्ण देशात बदनाम करणारा भाेंदू अशाेक खरात (Bhondu asho kharat) प्रकरणात आता पोलिस प्रशासनाने सोशल मीडियावरील ‘डिजिटल’ गुन्हेगारीविरोधात मोठे पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणातील पीडित महिलांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा त्यांची ओळख उघड करणारा कोणताही मजकूर सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्यांविरोधात सायबर पोलिसांनी कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. अशा कृत्यांमुळे पीडितांच्या सन्मानावर आघात होत असल्याने दोषींवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
पीडितेची ओळख उघड करणे गंभीर गुन्हा
कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचारातील पीडित महिलेची ओळख जाहीर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. तरीदेखील व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर अफवा, फोटो आणि दिशाभूल करणारी माहिती मोठ्या प्रमाणावर शेअर केली जात आहे. पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, “पीडितांच्या सन्मानाचे रक्षण करणे ही आमची प्राथमिकता असून, चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांची अजिबात गय केली जाणार नाही.”
🧠 AI व मॉर्फिंगचा गैरवापर उघड
तपासादरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली आहे. काही विकृत मानसिकतेचे लोक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मॉर्फिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून महिलांचे बनावट व आक्षेपार्ह फोटो तयार करत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसलेल्या निरपराध महिलांचे फोटोही चुकीच्या पद्धतीने वापरले जात आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसत आहे.
अशोक खरात प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर पीडित महिलांबाबत आक्षेपार्ह मजकूर, फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सायबर पोलिसांनी थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पीडित महिलांची बदनामी करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पीडित महिलांसोबत इतर संबंधित महिलांचेही फोटो चुकीच्या पद्धतीने वापरले जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे निरपराध महिलांचीही बदनामी होत असल्याने पोलिसांनी अशा प्रकारांना गांभीर्याने घेतले आहे.
या प्रकरणानंतर अनेक फोटो सोशल मीडियावर मॉर्फ करून तसेच एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बनावट स्वरूपात व्हायरल केले जात असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक सायबर पोलिसांनी अशा सर्व आक्षेपार्ह पोस्ट्सवर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, संबंधित व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. कोणत्याही प्रकारे बदनामीकारक मजकूर, फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करणाऱ्यांवर थेट गुन्हा नोंदवला जाणार आहे.
🛑 सायबर पोलिसांचे ‘स्पेशल मॉनिटरिंग’
प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, सायबर पोलिसांनी विशेष पथक नेमून सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ पोस्ट तयार करणारेच नव्हे, तर त्या फॉरवर्ड करणारे आणि संबंधित ग्रुपचे ॲडमिनही पोलिसांच्या रडारवर आहेत. तपासात अडथळा आणणारे किंवा प्रकरणाला चुकीचे वळण देणारे कोणतेही कृत्य केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
📢 नागरिकांसाठी पोलिसांचे आवाहन
पोलिसांनी नागरिकांना स्पष्ट आवाहन केले आहे की, कोणतीही खात्री नसलेली माहिती, फोटो किंवा व्हिडिओ फॉरवर्ड करण्यापूर्वी विचार करा. पीडित महिलांची ओळख पटेल असा कोणताही मजकूर किंवा पोस्ट शेअर करणे टाळा. सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत स्रोतांवरच भरोसा ठेवा. तसेच, आपल्या बदनामीसंबंधित कोणतीही पोस्ट आढळल्यास तात्काळ सायबर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवावी.
📢 शेवटचा इशारा व आवाहन
नागरिकांनी कोणतीही माहिती, फोटो किंवा व्हिडिओ फॉरवर्ड करण्यापूर्वी विचार करावा. Bhondu Ashok Thorat case सारख्या संवेदनशील प्रकरणात चुकीची माहिती शेअर करणे तुमच्यासाठी कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकते. सोशल मीडियावर जबाबदारीने वागा आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवा.
महिलांविरुद्ध कोणताही डिजिटल गुन्हा सहन केला जाणार नाही.
या पोस्टमधील सर्व फोटो केवळ परिस्थिती दर्शवण्यासाठी वापरले असून, ते केवळ विषय समजावून सांगण्यासाठी आहेत.
⚠️ Disclaimer
ही माहिती सर्वसाधारण जनजागृतीसाठी देण्यात आलेली आहे. अचूक व अद्ययावत कायदेशीर माहिती मिळवण्यासाठी कृपया संबंधित कायदेशीर तज्ज्ञ किंवा अधिकृत स्रोतांचा सल्ला घ्यावा.
⚖️ कायदेशीर कारवाई व शिक्षा
लैंगिक अत्याचारातील पीडितेची ओळख उघड करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
BNS कलम 74 अंतर्गत नाव, फोटो किंवा ओळख जाहीर केल्यास 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड होऊ शकतो.
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह किंवा अश्लील मजकूर/फोटो/व्हिडिओ प्रसारित केल्यास
IT Act 2000 कलम 67 व 67A अंतर्गत 3 ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड होऊ शकतो.
अफवा पसरवणे, बदनामी करणे किंवा चुकीची माहिती व्हायरल केल्यास
BNS मधील इतर संबंधित कलमांखालीही कारवाई होऊ शकते.
⚠️ Disclaimer: ही माहिती केवळ जनजागृतीसाठी आहे. अचूक कायदेशीर सल्ल्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
⚖️ कायदेशीर कारवाई व शिक्षा
लैंगिक अत्याचारातील पीडितेची ओळख उघड करणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
BNS कलम 74 अंतर्गत नाव, फोटो किंवा ओळख जाहीर केल्यास 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड होऊ शकतो.
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह किंवा अश्लील मजकूर/फोटो/व्हिडिओ प्रसारित केल्यास
IT Act 2000 कलम 67 व 67A अंतर्गत 3 ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड होऊ शकतो.
अफवा पसरवणे, बदनामी करणे किंवा चुकीची माहिती व्हायरल केल्यास
BNS मधील इतर संबंधित कलमांखालीही कारवाई होऊ शकते.
⚖️ कायदेशीर कारवाई व शिक्षा
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚖️ लैंगिक अत्याचारातील पीडितेची ओळख उघड करणे हा गंभीर गुन्हा आहे
🚫 BNS कलम 74 अंतर्गत नाव, फोटो किंवा ओळख जाहीर केल्यास
👉 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास + दंड होऊ शकतो
📵 सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह / अश्लील मजकूर, फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर केल्यास
➡️ IT Act 2000 कलम 67 व 67A
👉 3 ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा + दंड होऊ शकतो
⚠️ अफवा पसरवणे / बदनामी / चुकीची माहिती व्हायरल करणे
➡️ BNS अंतर्गत इतर संबंधित कलमांखाली कारवाई शक्य
